क्या आप G20 शिखर सम्मेलन पर निबंध (G20 Summit Essay in Hindi) लिखना चाहते हैं तो आपने एकदम सही पोस्ट को चुना है. आज मैं आपको G20 शिखर सम्मेलन पर आसान और छोटा निबंध बताऊंगा जो कि कंपटीशन के लिए एकदम Perfect है. तो आइए पढ़ते हैं
G20 शिखर सम्मेलन पर निबंध – G20 Summit Essay in Hindi
G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के एजेंडे तय किए जाते हैं. इसके अंतर्गत दुनिया की शीर्ष 19 अर्थव्यवस्था वाले देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं. पूरी दुनिया का 85% कारोबार G20 सदस्य देशों में ही होता है
17वाँ G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ जिसके बाद भारत दिसम्बर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण चुका है. भारत ‘एक वर्ष’ की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा
भारत, G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिश्र, मॉरीशस, नीदरलैण्ड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा. G20 शिखर सम्मेलन की कुछ मुख्य प्राथमिकताएँ हैं जैसे :-
- समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास
- नारी सशक्तिकरण
- स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एव तकनीक-सक्षम विकास
- कौशल मानचित्रण, संस्कृति और पर्यटन, जलवायु वित्तपोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन
- विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार
G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया, और ब्राजील ‘ट्रोइका’ का गठन करेंगे. यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में तीन विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएँ शामिल होंगी, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेंगी
G20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के बीच चक्रीय रूप से प्रदान की जाती है और अध्यक्ष पद धारण करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्षता धारक के साथ मिलकर G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ‘ट्रोइका’ बनाता है. इटली, इंडोनेशिया और भारत अभी ‘ट्रोइका’ देश है
G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है. एजेंड और कार्य का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिन्हें ‘शेरपा’ के रूप में जाना जाता है, जो केन्द्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के साथ मिलकर काम करते हैं
यह वैश्विक आर्थिक एजेंडा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. वर्ष 1999-2008 से केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्त मंत्रियों के समूह से लेकर राज्यों के प्रमुखों तक के मंच को मजबूत किया गया है
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